गुरुग्राम /FCN24News : प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी अवैध कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाए है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा लांच किए गए पोर्टल tcpharyana.gov.in/uac पर अगले 7 दिनों के भीतर लोग जानकारी मुहैया करा कालोनी में सुविधा पाने के हकदार बन सकते है। इस दिशा में गुरुग्राम इलाके की अवैध कालोनियों से लोगों ने जानकारी मुहैया करानी भी शुरू कर दी है।
एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से दी गई जानकारी के अनुसार, लांच किए गए पोर्टल पर केवल कालोनी विकसित करने वाला डेवलपर या फिर स्थानीय आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि ही लोगिन कर जानकारी दे सकते है।
डेवलपर या आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि जानकारी देते समय ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्तिगत तौर पर जानकारी न दें। इसमें पूरी कालोनी की जानकारी देनी होंगी। जिसमें कालोनी की लोकेशन, कालोनी का कुल क्षेत्रफल, निर्मित मकानों की जानकारी, खाली प्लाटों की जानकारी, रहने वाले परिवारों की संख्या, कालोनी का नक्शा, कौन-से साल में कालोनी विकसित हुई, कालोनी में वर्तमान में दी जा रही सुविधाएं, सीवर लाइन डाली या नहीं, सडक़ों की चौड़ाई और रोड मेप, बिजली के मीटरों की वर्तमान स्थिति, पार्क है या नहीं, कम्युनिटी साइट का प्रावधान है नहीं। उक्त जानकारी पूरे विस्तार से बताने की जरूरत है ताकि उसी अनुसार सुविधाएं देने के लिए विभाग योजना तैयार करेगा।
पंजाब शिडयूल रोड एंड कंट्रोल्ड एरिया अनियमित विकास प्रतिबंध क्षेत्र एक्ट 1963 व हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1975 के तहत जिन भी कालोनियों को रोकने के लिए समय-समय कारण बताओ नोटिस और रिस्टोरेशन के आदेश दिए गए लेकिन एक समय के बाद भी कालोनी विकसित हो गई, पुरानी है और जिसमें कालोनी का मेजोरिटी हिस्सा डेवलप हो चुका है, ऐसी कालोनियों के डेवलपर या आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि उक्त सुविधाओं को पाने के लिए पोर्टल पर लोगिन कर जानकारियां मुहैया करा सकते है।
पोर्टल पर जानकारी मुहैया करते समय कोई भी परेशानी का सामनें करें तो डीटीपी आरएस बाठ मो.9815531460 पर व्हाटसअप्प कर समस्या भेज सकते है। इसके अलावा एटीपी आशीष शर्मा 8813928213 व जेई 7027709805 पर संपर्क कर सकते है।
बडे पैमाने पर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने पुरानी अवैध कालोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जानकारियां मांगी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा लांच किए गए पोर्टल पर ये जानकारियां महुैया कराई जा सकती है ताकि कालोनियों में विकास कार्य कराने की दिशा में रिपोर्ट तैयार करने पर काम किया जा सके। अगले सात दिनों के भीतर जानकारियां देने सुनिश्चित करें ताकि कोई भी प्रदेश सरकार के इस योजना के लाभ से वंचित न रहे सके।
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